मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न, किन-किन फैसलों पर लगी मुहर ? यहाँ देखें। ..

रांची । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 28 अप्रैल 2026 को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों के हित में कई दूरगामी निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर राज्य की शिक्षा, परिवहन और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।

नीचे इन महत्वपूर्ण निर्णयों का विस्तृत विवरण दिया गया है:

1. बुनियादी ढांचा और शहरी विकास (फ्लाईओवर निर्माण)

राजधानी रांची में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए दो प्रमुख फ्लाईओवर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है:

• अरगोड़ा चौक से डिबडीह ब्रिज: हरमू (KAV’s रेस्टोरेंट) से डिबडीह ब्रिज तक 3.804 किमी लंबे एलीवेटेड रोड/फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 469.62 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसमें कटहल मोड़ और अशोक नगर की ओर जाने वाली शाखाएं (Legs) भी शामिल होंगी।

• करमटोली से साइंस सिटी: 3.216 किमी लंबे इस फ्लाईओवर के लिए 351.14 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें सर्विस रोड और सौंदर्यीकरण का कार्य भी शामिल है।

2. कार्मिक एवं पेंशन संबंधी महत्वपूर्ण फैसले

न्यायालय के विभिन्न आदेशों के सम्मान में सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है:

• पेंशन लाभ: सुदर्शन महतो, अनिल कुमार सिंह और प्रभाकर सारंगी से जुड़े मामलों में निर्णय लिया गया कि जिन कर्मियों की नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है, उनके दैनिक वेतनभोगी कार्यकाल को नियमित सेवा में जोड़कर पेंशन की गणना की जाएगी।

• सेवा नियमितीकरण: रामबली दास, उपेंद्र शर्मा और श्रीमती मैनी देवी जैसे अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा को नियमित करने की मंजूरी दी गई।

• उच्चाधिकारी लाभ: सेवानिवृत्त IFS अधिकारी प्रदीप कुमार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पे-मैट्रिक्स लेवल-17 (HoFF वेतनमान) के तहत पेंशन लाभ देने का निर्णय लिया गया।

3. शिक्षा और तकनीक में नवाचार

• AI और गूगल के साथ करार: झारखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए Google LLC के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति मिली है।

• GEC पलामू इनोवेशन सेंटर: राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में ‘इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर’ और 4 उत्कृष्ट केंद्रों (CoEs) की स्थापना के लिए 5 वर्षों हेतु 22.97 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

• विदेशी छात्रवृत्ति: राज्य के 50 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं (ST-20, SC-10, OBC-14, अल्पसंख्यक-06) को हर साल विदेश में मास्टर्स डिग्री के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति सहायता दी जाएगी।

• शिक्षक पात्रता परीक्षा: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) नियमावली-2026 को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

4. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• नाम में बदलाव: गढ़वा जिले के “श्री बंशीधर नगर” अनुमंडल का नाम अब संशोधित कर “श्री बंशीधर नगर उंटारी” कर दिया गया है।

• ग्रामीण कनेक्टिविटी: ‘मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना’ और ‘मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना’ के तहत नए पथों और पुलों के निर्माण को गति दी जाएगी।

• प्राधिकरण का गठन: राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ‘राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण’ (State School Standard Authority) के गठन को मंजूरी दी गई।