काठमांडू। नेपाल सरकार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जुर्माना नहीं चुका पाने वाले लोगों को सरकारी श्रम शिविरों में श्रमदान कर जुर्माने की भरपाई करने का विकल्प दिया जाएगा। इस संबंध में विधेयक संसद में विचाराधीन है।
सरकार ने पहले यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना 50 हजार से एक लाख नेपाली रुपये तक करने का प्रस्ताव रखा था, जिसका व्यापक विरोध हुआ। इसके बाद आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से नए प्रावधान का मसौदा तैयार किया गया है।
जुर्माने के साथ श्रमदान का भी होगा विकल्प
यातायात मंत्री सुनिल लम्साल ने प्रतिनिधि सभा में कहा कि सरकार का उद्देश्य अधिक जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक बनाना है। उन्होंने बताया कि यदि कोई चालक तीन बार गति सीमा का उल्लंघन करता है, तभी उससे 50 हजार नेपाली रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
मंत्री ने कहा कि बार-बार नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकेगा। वहीं, जो लोग नकद जुर्माना देने में सक्षम नहीं होंगे, उन्हें सरकारी श्रम के माध्यम से जुर्माने की भरपाई करने का अवसर मिलेगा।
सड़क दुर्घटनाएं कम करना सरकार का लक्ष्य
सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और यातायात नियमों के पालन को सख्ती से लागू करना है। नए प्रावधान के तहत आर्थिक दंड के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।