धनबाद । जिला प्रशासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। उपायुक्त (DC) सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने आदेश जारी कर विभिन्न विभागों में कार्यरत 43 कर्मचारियों का स्थानांतरण (तबादला) कर दिया है। स्थानांतरित किए गए इन कर्मियों में 34 निम्न वर्गीय लिपिक (LDC), 5 प्रधान लिपिक, 3 उच्च वर्गीय लिपिक (UDC) और 1 कार्यालय अधीक्षक शामिल हैं।
3 साल से जमे कर्मचारियों पर गिरी गाज
उपायुक्त ने बताया कि यह कदम झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। ऐसे कर्मचारी जो पिछले तीन वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही कार्यालय में जमे हुए थे, उन्हें हटा दिया गया है। जिन लिपिकों और प्रधान लिपिकों के पास बिल (विपत्र) से जुड़ा काम था और उनका कार्यकाल 3 साल से ज्यादा का हो चुका था, उन्हें तुरंत अपनी जिम्मेदारी दूसरों को सौंपने को कहा गया है। उपायुक्त ने साफ कर दिया है कि कांट्रैक्ट (संविदा) या मानदेय पर काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों को किसी भी हाल में वित्तीय (Financial) कामकाज की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDO) को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपनी वित्तीय सुरक्षा का ध्यान रखें और अपना डिजिटल सिग्नेचर या ओटीपी (OTP) किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा न करें।
26 मई से लागू होगी नई व्यवस्था, नहीं तो रुकेगा वेतन
जारी सरकारी आदेश के मुताबिक, सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को हर हाल में 25 मई 2026 तक ट्रांसफर हुए कर्मचारियों को रिलीज (कार्यमुक्त) करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो 26 मई से उन्हें स्वतः ही कार्यमुक्त मान लिया जाएगा। सभी 43 कर्मियों को 26 मई को अपने नए दफ्तर में जॉइन करना अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि इन कर्मचारियों का मई महीने का वेतन भी उनके नए पोस्टिंग वाले दफ्तर से ही जारी किया जाएगा।
इस बड़े फेरबदल की आंच जिला राजस्व शाखा, पंचायत कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, भूमि सुधार कार्यालय, जिला आपूर्ति शाखा, गोपनीय शाखा, जिला अभिलेखागार समेत धनबाद जिले के कई प्रखंड (ब्लॉक) और अंचल (अंँचल) कार्यालयों तक पहुंची है, जहाँ बड़े पैमाने पर जिम्मेदारियां बदली गई हैं।