रांची । वर्ष 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान झारखंड के कई जिलों में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कथित रूप से सैकड़ों पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़े अवमानना याचिका मामले की सुनवाई सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय में हुई।
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष हुई सुनवाई में एडीजी सीआईडी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा।
सरकार ने अदालत को बताया कि मामले की जांच में प्रगति हुई है। एक नामजद आरोपी महाराज सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे आरोपी मोहाफिज अंसारी के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति मिल चुकी है।
पिछली सुनवाई में सरकार ने बताया था कि इस मामले में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, रेंजर, वन गार्ड और अन्य वन अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है, जिसके कारण जांच में देरी हुई। साथ ही, दो वन अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और एक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में जांच की अद्यतन स्थिति पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को निर्धारित की गई है।