रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने रिम्स-2 की स्थापना, नई सेवा नियमावलियों के गठन, पीवीटीजी परिवारों को अतिरिक्त रोजगार, नई औद्योगिक और आईटी नीतियों पर परामर्श सम्मेलन सहित कई बड़े निर्णय लिए।
रिम्स-2 और स्वास्थ्य क्षेत्र को मिली बड़ी मंजूरी
कैबिनेट ने रिम्स-2 की स्थापना के लिए 4,189.41 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही जेएजीआरआईटीआई पीएमयू के गठन और आईआईएम रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा एक्सआईएसएस रांची को इम्पैक्ट असेसमेंट का दायित्व देने को भी मंजूरी दी गई।
विदेशी चिकित्सा स्नातकों (एफएमजी) को राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के दौरान राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वृत्तिका सुविधा देने का निर्णय भी लिया गया। वहीं चाईबासा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशिकांत प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
नई सेवा नियमावलियां और प्रशासनिक सुधार
कैबिनेट ने झारखंड योजना सेवा नियमावली-2026, झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली-2026 तथा निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक सेवा संवर्ग नियमावली-2026 के गठन को मंजूरी दी।
इसके अलावा राज्य के प्रखंडों और अंचलों में झारखंड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों के युक्तिसंगत पदस्थापन को स्वीकृति दी गई। नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति के समय निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ अनिवार्य करने का भी निर्णय लिया गया।
पीवीटीजी परिवारों को मिलेगा अतिरिक्त रोजगार
मनरेगा के तहत आदिम जनजाति समूह (पीवीटीजी) परिवारों को 100 दिनों के अतिरिक्त 50 दिन और रोजगार देने की मंजूरी दी गई। इससे अब पात्र परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कुल 150 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा।
नई दिल्ली में होगा राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन
कैबिनेट ने 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम में आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उद्योग, पर्यटन और निवेश से जुड़ी नई नीतियों पर चर्चा होगी तथा कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
सड़क और आधारभूत संरचना परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी। इनमें शामिल हैं—
- चतरा जिले के सिमरिया-टंडवा मार्ग के उन्नयन के लिए 33.76 करोड़ रुपये।
- साहिबगंज में गोपलांडीह-भोगनाडीह मार्ग निर्माण के लिए 88.84 करोड़ रुपये।
- दुमका में गोविंदपुर-साहिबगंज मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 221.40 करोड़ रुपये।
- रांची में बिरसा चौक से पुलिस मुख्यालय तक सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए 36.30 करोड़ रुपये।
- पाकुड़ में दो प्रमुख सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 128.20 करोड़ रुपये।
अन्य प्रमुख फैसले
- श्रावणी मेला-2026 के लिए 28 अस्थायी मेला ओपी और 19 यातायात ओपी के गठन को मंजूरी।
- बोकारो के चंदनकियारी में पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी करने की स्वीकृति।
- फ्लिटगार्ड फिल्टर प्राइवेट लिमिटेड को औद्योगिक प्रयोजन के लिए सरायकेला-खरसावां में 30 वर्ष की लीज।
- बाणसागर परियोजना के तहत बिहार और झारखंड के बीच जल बंटवारे के एकरारनामा प्रारूप को मंजूरी।
- विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में पदोन्नति, वेतन, पेंशन और एसीपी/एमएसीपी से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति।
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की राजस्व लेखा परीक्षा रिपोर्ट को विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने की मंजूरी।
- झारखंड लॉ ऑफिसर (एंगेजमेंट) रूल्स-2026 तथा विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यप्रणाली में संशोधन को स्वीकृति।
बैठक में कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनका उद्देश्य प्रशासनिक सुधार, निवेश को बढ़ावा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचना का विस्तार तथा रोजगार सृजन को गति देना है।