काठमांडू। अंतरिम सरकार के गृहमंत्री ओमप्रकाश अर्याल को राष्ट्रीय सभा में सदस्य के रूप में नियुक्ति की सिफारिश संबंधी सरकार के निर्णय को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने फिलहाल लंबित रखा है।
प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अध्यक्षता में १५ मार्च को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में अर्याल को राष्ट्रीय सभा में सदस्य नियुक्त करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया था। मंत्रिपरिषद् की सिफारिश १८ मार्च को ही राष्ट्रपति कार्यालय पहुंच गई थी, लेकिन राष्ट्रपति पौडेल ने अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास के अनुसार यह निर्णय फिलहाल लंबित रखा गया है।
राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार बाबूराम कुंवर का दावा है कि नई सरकार बनने के बाद स्थिति को समझते हुए ही राष्ट्रपति इस पर निर्णय लेंगे।उन्होंने बताया कि चूंकि एक ही पार्टी की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनने की संभावना है, इसलिए नई सरकार बनने के बाद उसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही नियुक्ति पर निर्णय लिया जाएगा।
गृहमंत्री रहते हुए अर्याल को राष्ट्रीय सभा का सदस्य मनोनीत करने के लिए सिफारिश किए जाने पर प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की आलोचना भी हुई थी। अर्याल की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका भी दायर की गई है।