नई दिल्ली। कांग्रेस ने अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि मामले में केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई, जबकि जिम्मेदार बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। पार्टी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
ट्रस्ट की भूमिका पर उठाए सवाल
कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की घटना से करोड़ों रामभक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों की भूमिका पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सरकार की देखरेख में गठित ट्रस्ट के माध्यम से हुआ था। ऐसे में केंद्र सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि ट्रस्ट से जुड़े जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब तक प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई।
नियुक्ति प्रक्रिया और जांच पर भी उठे सवाल
आराधना मिश्रा ने कहा कि गिरफ्तार कर्मचारियों की नियुक्ति ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से एजेंसी द्वारा की गई थी। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया और पृष्ठभूमि की जांच को लेकर भी पारदर्शिता की मांग की।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये के कथित चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी एजेंसियां सक्रिय नजर नहीं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जांच केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित रखी जा रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले राम मंदिर से जुड़े भूमि सौदों को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। अब दान की कथित चोरी के आरोप सामने आने के बाद सरकार को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इससे जुड़े हर मामले में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।