रांची । झारखंड में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के वरीय पदाधिकारियों और सभी जिलों के उपायुक्तों (DCs) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस चुनौतीपूर्ण मौसम में आम जनता को राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पेयजल संकट पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पेयजल व्यवस्था पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जिलों में जलापूर्ति योजनाओं और चापाकलों की नियमित निगरानी की जाए। जल-संकट वाले क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो। किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई कर वैकल्पिक जल-स्रोतों को सक्रिय किया जाए।
बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं में ‘जीरो टॉलरेंस’
मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि गर्मी में ट्रांसफॉर्मर की खराबी या बिजली कटौती की शिकायतों का समाधान तुरंत होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्देश देते हुए उन्होंने कहा अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में हीटवेव (लू) से निपटने के लिए विशेष वार्ड और दवाइयां (जैसे ORS) उपलब्ध रहें। चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य हो।
उपायुक्तों को ‘ग्राउंड जीरो’ पर उतरने का आदेश
प्रशासनिक जवाबदेही तय करते हुए मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को क्षेत्र भ्रमण (Field Visit) और जनसुनवाई के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा “अधिकारी केवल दफ्तरों में न बैठें, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर जमीनी हकीकत का निरीक्षण करें। भ्रमण की तस्वीरें मुख्यालय भेजें और स्थानीय लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को मौके पर ही सुलझाएं।”
समन्वय और संवेदनशीलता पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मानवीय संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तत्परता और विभागों के बीच बेहतर समन्वय से ही जनता को राहत दी जा सकती है।
इस बैठक में मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती वंदना दादेल सहित विभिन्न विभागों के सचिव और जिलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।