भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को छिंदवाड़ा से राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ करेंगे। अभियान के तहत मंत्रालय से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार को कार्यालय के बजाय क्षेत्र में जाकर लोगों की शिकायतों और समस्याओं का समाधान करेंगे।
जनसंपर्क विभाग के अनुसार, अभियान का उद्देश्य जनता से सीधा संवाद स्थापित करना, शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करना, क्षेत्रीय स्तर की वास्तविक स्थिति का आकलन करना, प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाना तथा प्रशासन को अधिक पारदर्शी और संवेदनशील बनाना है।
अभियान के दौरान प्रत्येक शुक्रवार को अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी स्तर पर बैठकें आयोजित नहीं की जाएंगी। यह दिन पूरी तरह फील्ड भ्रमण के लिए निर्धारित रहेगा। मुख्यमंत्री, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर आमजन से सीधे संवाद करेंगे। जिला कलेक्टर एक सप्ताह पहले भ्रमण क्षेत्र तय करेंगे और इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों व आम जनता को दी जाएगी।
भ्रमण से पहले संबंधित क्षेत्र की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा कर उनके अधिकतम निराकरण का प्रयास किया जाएगा। शेष मामलों और भ्रमण के दौरान प्राप्त आवेदनों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा।
अभियान के तहत जन-संवाद और उद्योग संवाद कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इनमें सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर उद्योगों से जुड़े उद्यमियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलों का दौरा करेंगे तथा संबंधित जिले का समाधान कार्यक्रम भी आयोजित होगा। अभियान की प्रगति और जिलों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा की जाएगी।
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि पूरा अभियान सादगी और मितव्ययिता के साथ संचालित किया जाएगा। अनावश्यक खर्च से बचते हुए सरकारी अथवा सार्वजनिक भवनों में ही संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और वाहनों का साझा उपयोग किया जाएगा।
अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनसुनवाई, लोक सेवा गारंटी, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और न्यायालय के आदेशों के बावजूद लंबित राजस्व मामलों के शत-प्रतिशत निराकरण का लक्ष्य रखा गया है।
इसके साथ ही पात्र किसानों की फार्मर आईडी, आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी की ई-केवाईसी, आधार अद्यतन और प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी।