रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पुल-पुलिया परियोजनाओं में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी लंबित परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा किया जाए। अनावश्यक देरी और लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने पिछले पांच वर्षों की निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा और सभी योजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।
जियो-टैगिंग और डेटाबेस तैयार करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी सड़क परियोजनाओं का अद्यतन डेटाबेस तैयार करने और जियो-टैगिंग अनिवार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना की लागत, प्रगति और समय-सीमा का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए, ताकि निगरानी और पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही शिकायतों का त्वरित समाधान और परियोजनाओं की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा।
गड्ढों और जलजमाव पर तुरंत हो कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें लगातार सड़कों पर गड्ढों, जलजमाव और निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्षा ऋतु को देखते हुए गड्ढों की मरम्मत, जल निकासी की व्यवस्था और खराब सड़कों के सुधार का काम प्राथमिकता से किया जाए। साथ ही संकीर्ण सड़कों का चौड़ीकरण भी तेजी से किया जाए।
दो माह में पूरी हों प्रमुख परियोजनाएं
मुख्यमंत्री ने रांची समेत राज्य की सभी प्रमुख लंबित सड़क परियोजनाओं को अगले दो माह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तय समय में काम पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों और कार्य एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, अभियंता प्रमुख प्रवीण जयंत भेंगरा समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।