पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में धार्मिक पर्यटन, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन और तीर्थयात्रा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने बक्सर के भगवान वामन मंदिर के विकास, पांच नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, 31 बस स्टैंडों के आधुनिकीकरण और सोमनाथ यात्रा के आयोजन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
वामन मंदिर का होगा विकास
कैबिनेट ने बक्सर स्थित केंद्रीय कारा परिसर में अवस्थित भगवान वामन मंदिर के विकास, सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं के लिए सुगम प्रवेश व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत मंदिर परिसर के लिए भूमि को अलग से चिह्नित कर सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही चहारदीवारी का निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और मंदिर परिसर के समग्र विकास का कार्य किया जाएगा।
पांच नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी
राज्य में पांच नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए प्रत्येक विद्यालय को पांच-पांच एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। ये विद्यालय पूर्णिया पूर्व, राजगीर (नालंदा), शेखपुरा, मधेपुरा तथा मधुबनी जिले के राजनगर अंचल में स्थापित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
31 बस स्टैंड होंगे हाईटेक
सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य के 31 बस स्टैंडों के आधुनिकीकरण और समग्र विकास को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इनका विकास पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत किया जाएगा।
योजना में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, सहरसा, नवादा, मधुबनी और किशनगंज समेत कई प्रमुख जिलों के बस स्टैंड शामिल हैं। यहां आधुनिक प्रतीक्षालय, पार्किंग, व्यावसायिक सुविधाएं, डिजिटल सेवाएं, स्वच्छता और बेहतर यातायात प्रबंधन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
1,100 श्रद्धालु करेंगे सोमनाथ यात्रा
कैबिनेट ने “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व-1000 वर्ष की अटूट आस्था” के तहत 20 जुलाई 2026 से बिहार के करीब 1,100 श्रद्धालुओं के लिए दो दिवसीय सोमनाथ यात्रा आयोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। सरकार का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, सार्वजनिक परिवहन में सुधार और सांस्कृतिक-धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।