हथियारों की कमी दूर करने के लिए उठाया कदम, रक्षा मंत्री को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के हथियारों और सैन्य उपकरणों के भंडार को तेजी से मजबूत करने के लिए ‘डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट’ (DPA) लागू कर दिया है। यह कदम ईरान के साथ लगभग 15 सप्ताह तक चले लंबे संघर्ष और अन्य वैश्विक संकटों के कारण अमेरिकी हथियारों व मिसाइलों के जखीरे में आई कमी को देखते हुए उठाया गया है। 11 जून को जारी एक आधिकारिक मेमो के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को रक्षा उत्पादन के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को तुरंत दूर करने और सैन्य उद्योग (मिलिट्री इंडस्ट्री) के साथ नए व दीर्घकालिक समझौते तैयार करने का सख्त निर्देश दिया है। यह कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक सैन्य सामग्रियों के उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का विशेष अधिकार प्रदान करता है।
मध्य पूर्व संकट पर चीन और पाकिस्तान की बातचीत, युद्धविराम और शांति वार्ता पर जोर
एक तरफ जहां अमेरिका अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान ने मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए कूटनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार के बीच हुई एक महत्वपूर्ण टेलीफोन वार्ता में अमेरिका-ईरान समझौते और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों ने क्षेत्र में तुरंत युद्धविराम करने, शांति वार्ता दोबारा शुरू करने, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र (UN) की भूमिका को मजबूत करने पर बल दिया है। चीन ने इस क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए पाकिस्तान के साथ रणनीतिक समन्वय बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है।
इज़राइल को ईरान की सैन्य चेतावनी, अमेरिकी कांग्रेस भी रक्षा बजट बढ़ाने की तैयारी में
इस बीच, क्षेत्रीय तनाव और गहरा गया है क्योंकि ईरान ने दक्षिणी लेबनान में हाल ही में हुए हमलों को लेकर इज़राइल को सीधी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरानी सैन्य कमान ने आरोप लगाया कि इज़राइल ने युद्धविराम समझौते का कई बार उल्लंघन किया है, और यदि ये हमले तुरंत नहीं रुके तो उसे बेहद कड़ा जवाब भुगतना होगा। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, अमेरिकी कांग्रेस (संसद) भी महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियों और रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता और दीर्घकालिक अनुबंधों को मंजूरी देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन अब घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगी देशों को दी जाने वाली सैन्य आपूर्ति को सीमित करने की नीति पर भी विचार कर रहा है।