नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े प्रमोटरों और निदेशकों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की. ईडी की टीमों ने दिल्ली, करनाल (हरियाणा) और गोवा में फैले कुल 11 परिसरों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया.
यह पूरी कार्रवाई कंपनी से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों— अशोक मित्तल, सौरभ धिंगरा, भारत भूषण मित्तल और रमन सिंघल के ठिकानों पर केंद्रित रही.
क्या है पूरा मामला और कैसे हुई धोखाधड़ी?
ईडी की यह कार्रवाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज की गई मूल एफआईआर (FIR) के आधार पर शुरू की गई है. कंपनी और उसके निदेशकों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप हैं.
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स्विफ्ट (SWIFT) सिस्टम में हेरफेर: जांच एजेंसी के अनुसार, कंपनी ने ‘विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट’ (FLC) की सीमा (Limit) को फर्जी और अवैध तरीके से बढ़ाने के लिए बैंकिंग नेटवर्क के स्विफ्ट (SWIFT) संशोधन प्रणाली में अनधिकृत बदलाव किए.
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सिस्टम को दिया धोखा: इस पूरी धोखाधड़ी को छिपाने के लिए आरोपियों ने कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर ‘फिनैकल’ (Finacle System) में इन संशोधनों की कोई एंट्री (प्रविष्टि) ही नहीं की, जिससे बैंक इस खेल को समय पर पकड़ न सकें.
बैंकों को लगा ₹155 करोड़ से अधिक का चूना
इस शातिर डिजिटल और वित्तीय हेरफेर के जरिए कंपनी ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) समेत कई अन्य कंसोर्टियम (बैंकों के समूह) को लगभग 155.21 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया.
ED की चंडीगढ़ शाखा ने संभाली कमान, डिजिटल साक्ष्य जब्त
ईडी ने बताया कि इस तलाशी अभियान का नेतृत्व एजेंसी की चंडीगढ़ शाखा द्वारा किया गया. दिनभर चली इस छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, बेनामी संपत्तियों के कागजात और डिजिटल साक्ष्य (हार्ड डिस्क, मोबाइल और लैपटॉप) जब्त किए गए हैं.
ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, मामले में मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) के एंगल से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. दोषियों की अंतिम जिम्मेदारी तय करने और धोखाधड़ी की रकम कहां-कहां ट्रांसफर की गई, इसका पता लगाने के लिए सभी वित्तीय लेन-देन और बैंक खातों की गहन पड़ताल जारी है.