हरमू, बरियातू एवं अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी स्थित प्रतिष्ठानों को आवासीय-सह-व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देने की मांग को लेकर आज झारखण्ड चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल झारखण्ड राज्य हाउसिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक सूरज कुमार से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने हाउसिंग बोर्ड द्वारा व्यवसायिक उपयोग पर रोक संबंधी हालिया निर्णय पर व्यापारियों की चिंताओं से अवगत कराया। प्रबंध निदेशक ने अवगत कराया कि इस पर विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है तथा अन्य राज्यों का अध्ययन किया जा रहा है।
चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि हरमू, बरियातू एवं अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी क्षेत्रों में विगत कई वर्षों से छोटे एवं मध्यम स्तर के व्यवसाय संचालित हो रहे हैं, जिनसे हजारों परिवारों की आजीविका प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। रांची नगर के मास्टर प्लान में भी इन क्षेत्रों की मुख्य सड़कों को मिक्स्ड यूज के रूप में चिन्हित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि नियंत्रित एवं संतुलित रूप में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। चैम्बर के सह सचिव रोहित पोद्दार ने कहा कि वर्तमान में ये क्षेत्र पूर्णतः आवासीय नहीं रह गए हैं, बल्कि अत्यधिक यातायात एवं व्यावसायिक गतिविधियों वाले क्षेत्र बन चुके हैं। ऐसे में व्यावहारिक एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।
चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि व्यापार और आवासीय व्यवस्था के बीच संतुलन बनाते हुए ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए जिससे न तो आम नागरिकों को परेशानी हो और न ही हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो। झारखण्ड जैसे विकासशील राज्य में व्यावहारिक नीतियां अपनाकर ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है।
चैम्बर के उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने राज्य में अर्बन हाट की स्थापना की भी मांग उठाई और कहा कि देश के कई राज्यों में अर्बन हाट की सफल व्यवस्था है, जहां ग्रामीण उत्पादों एवं हस्तशिल्प को बाजार उपलब्ध कराया जाता है। झारखण्ड में भी इस प्रकार की व्यवस्था विकसित होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रतिनिधिमंडल में अरुण भरतिया भी शामिल थे।