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Saturday, April 25, 2026

भवन नियमितीकरण योजना का चैंबर ने किया स्वागत, होल्डिंग टैक्स में वृद्धि पर जताई चिंता

रांची | मुख्य संवाददाता फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) की कार्यकारिणी समिति की आठवीं बैठक शनिवार को चैंबर भवन में अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा लाई गई भवन नियमितीकरण योजना की सराहना की गई, वहीं होल्डिंग टैक्स और बिजली दरों में वृद्धि जैसे मुद्दों पर तीखी चिंता व्यक्त की गई।

भवन नियमितीकरण योजना: जनहित में बड़ा कदम
चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि राज्य सरकार की यह योजना एक स्वागत योग्य और जनहितकारी संदेश है। चैंबर इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा ताकि अधिक से अधिक राज्यवासी इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने अपील की कि लोग इस योजना का अध्ययन कर अपने भवनों को नियमित कराएं।

होल्डिंग टैक्स और बिजली दरों ने बढ़ाई उद्योगपतियों की परेशानी
बैठक में राज्य के नगर निकायों द्वारा होल्डिंग टैक्स में की जा रही निरंतर वृद्धि पर कड़ा ऐतराज जताया गया। सदस्यों ने कहा कि इससे व्यापार संचालन की लागत और किराया बढ़ रहा है, जिससे आम जनता की क्रय शक्ति पर बुरा असर पड़ रहा है। महासचिव रोहित अग्रवाल ने इस संबंध में विभाग के उच्चाधिकारियों से वार्ता करने का आश्वासन दिया।

बिजली संकट: क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विनय अग्रवाल ने डीवीसी कमांड एरिया में बिजली दरों में अप्रत्याशित वृद्धि और बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया में पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि वहां उद्योगों को प्रतिदिन 5 से 10 हजार रुपये का पानी खरीदना पड़ रहा है।

संताल परगना: क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल ने संताल में बिजली कटौती की समस्या उठाई, हालांकि साहिबगंज में साइबर क्राइम मामले के त्वरित खुलासे के लिए डीजीपी का आभार भी जताया।

जमशेदपुर में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट पर फंसा पेंच
क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया में स्पेशल ऑफिसर के उस आदेश पर चिंता जताई, जिसमें सभी भवनों के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जमा करने को कहा गया है। इस आदेश के कारण कई तैयार भवनों में बिजली-पानी का कनेक्शन बाधित है और लोग शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं।

चैंबर की आंतरिक कार्रवाई और सम्मान
सदस्यता रद्द: संवैधानिक प्रावधानों के तहत तीन वर्षों से अधिक समय से शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले 36 साधारण सदस्यों और 7 संबद्ध संस्थाओं की सदस्यता समाप्त कर दी गई।

चैंबर के संविधान संशोधन के लिए 13 सदस्यीय ‘कांस्टीट्यूशन कमिटी’ का गठन किया गया। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर की सफलता के लिए पूर्व अध्यक्षों द्वारा कार्यकारिणी सदस्यों और उप समिति चेयरमैनों को सम्मानित किया गया।

बैठक में उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, राम बांगड़, सह सचिव नवजोत अलंग, रोहित पोद्दार, कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल सहित कार्यकारिणी के तमाम सदस्य और पूर्व अध्यक्ष अरुण बुधिया, पवन शर्मा, दीपक कुमार मारू व धीरज तनेजा उपस्थित थे।

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