रांची। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने शनिवार को समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित कार्यालय कक्ष में शनिवार को जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता, होम डिलीवरी सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने को लेकर गैस तेल कंपनियों के उच्च अधिकारियों व प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत और जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने वर्तमान वस्तुस्थिति की समीक्षा करते हुए गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों को कड़े निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी हर हालत में उपभोक्ताओं के घर पर ही सुनिश्चित की जाए। किसी भी उपभोक्ता को गैस गोदाम या डिपो से सिलेंडर उठाने के लिए नहीं भेजा जाए। उन्होंने होम डिलीवरी को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को तत्काल गैस की आवश्यकता हो तो वह गैस एजेंसी में 05 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर ले सकता है। इसके अलावा सामान्य 14.2 किग्रा सिलेंडर की डिलीवरी केवल घर पर ही होगी।
उपायुक्त ने साफ चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति, गैस एजेंसी संचालक या कर्मचारी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग या अनुचित मूल्य पर बिक्री करते पाए गए तो उनके विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
गैस गोदामों में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ स्थानों पर पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। गैस एजेंसियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में गोदाम से सीधे सिलेंडर का वितरण न किया जाए। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि आने वाले समय में गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। उपायुक्त ने उपभोक्ताओं से अपील किया कि वे पैनिक बुकिंग न करें। केवल अपनी तय बुकिंग सीमा के अनुसार ही बुकिंग करें, ताकि व्यवस्था बनी रहे और सभी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सके। उपायुक्त ने सभी जिले वासियों से अपील किया कि गैस सिलेंडर के लिए लाइन में नहीं लगाना है।
सभी ग्राहकों को उनके घर पर ही होम डिलीवरी की जाएगी। केवल अति-आवश्यक स्थिति में ही पांच किलोग्राम का छोटा सिलेंडर गैस एजेंसी से लिया जा सकता है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि उपभोक्ताओं की सुविधा और गैस वितरण व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि उपभोक्ताओं की सुविधा और गैस वितरण व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।