मालदा/कोलकाता । पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) कार्य को लेकर बुधवार को भारी हिंसा और बवाल देखने को मिला। कालियाचक-2 प्रखंड विकास कार्यालय में कार्यरत सात न्यायिक अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों ने लगभग आठ घंटे तक बंधक बनाए रखा। देर रात पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद तीन महिला अधिकारियों सहित सभी कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस के काफिले पर पथराव भी किया, जिससे वाहनों के शीशे टूट गए।
दस्तावेज होने के बावजूद नाम काटने का आरोप
विवाद की शुरुआत कालियाचक, मोथाबाड़ी और सुजापुर क्षेत्रों से हुई। अल्पसंख्यक समुदाय के स्थानीय लोगों, जिनमें अधिकांश सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के समर्थक बताए जा रहे हैं, ने आरोप लगाया कि वैध दस्तावेज होने के बाद भी उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने न केवल कार्यालय का घेराव किया, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग-12 को भी पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। उनकी मांग थी कि मतदान से पहले सूची में तत्काल सुधार किया जाए।
आधी रात को चला रेस्क्यू ऑपरेशन
प्रखंड कार्यालय में दोपहर से शुरू हुआ यह घेराव आधी रात तक चला। स्थिति बिगड़ती देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुँचा। पुलिस को प्रदर्शनकारियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। बचाव अभियान के दौरान सुरक्षा घेरे में अधिकारियों को निकालते समय भीड़ ने हमला करने की कोशिश की, जिससे मौके पर तनाव और बढ़ गया। फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
सियासी बयानबाजी तेज: भाजपा और टीएमसी में जुबानी जंग
इस घटना ने राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। भाजपा और टीएमसी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है:
भाजपा का प्रहार: केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं के उकसाने वाले बयानों के कारण ही अधिकारियों पर हमले की यह स्थिति बनी है।”
टीएमसी का पलटवार: टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि उनकी पार्टी कानून हाथ में लेने का समर्थन नहीं करती। उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित कुछ छोटे दल अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं।