रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 15 जून को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों, सिंचाई, खनन, वन एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 25 अहम निर्णयों पर मुहर लगाई।
नामकुम-डोरंडा सड़क चौड़ीकरण को मंजूरी
कैबिनेट ने नामकुम से डोरंडा पथ (एमडीआर-002) के 6.70 किलोमीटर लंबे चार लेन चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 162.82 करोड़ रुपये की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी।
कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए फैसले
राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान और संविदा राशि भुगतान को मंजूरी दी गई। सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधाएं, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद और अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं को भी स्वीकृति मिली। सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख मुरारी भगत को उच्चतर प्रभारी पदों के अनुरूप वेतन एवं अन्य लाभ देने का निर्णय लिया गया।
झारनेट 2.0 परियोजना का विस्तार
Jharkhand State Wide Area Network (JharNet 2.0) परियोजना की अवधि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाई गई। इसके लिए 65.50 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति भी दी गई।
पलामू की अमानत बराज योजना को बड़ी मंजूरी
पलामू जिले की अमानत बराज योजना के लिए 947.26 करोड़ रुपये के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
वन एवं पर्यावरण से जुड़े फैसले
धनबाद में एनएच-419 चौड़ीकरण परियोजना के लिए क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 5.84 एकड़ भूमि वन विभाग को स्थायी हस्तांतरण की मंजूरी दी गई। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के लिए सरकारी भूमि के निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण की शक्तियां उपायुक्तों को सौंपने का निर्णय लिया गया।
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए हाइब्रिड मॉडल (विभागीय, पीस वेजेज और ठेकेदार पद्धति) अपनाने को भी मंजूरी मिली।
जंगली जानवरों से नुकसान पर मुआवजा नियमों में संशोधन
राज्य में जंगली जानवरों द्वारा होने वाली क्षति के मामलों में मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
खनन क्षेत्र में कई अहम मंजूरियां
बोकारो जिले के पर्वतपुर कोल ब्लॉक में 2174.52 एकड़ क्षेत्र के लिए कोयला खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। चंदनकियारी अंचल के सीतानाला कोल ब्लॉक में भी कोयला खनन पट्टे को मंजूरी मिली। गोड्डा जिले के जीतपुर कोल ब्लॉक में 497.10 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए एम/एस टेरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को खनन पट्टा स्वीकृत किया गया।
पूर्वी सिंहभूम जिले के हरियान, बारूनमूति, चडरीबुरू और गुड़ाबांधा एमराल्ड ब्लॉक को आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
महिला हेल्पलाइन 181 की सेवा जारी रहेगी
मिशन शक्ति (सम्बल) के तहत संचालित महिला हेल्पलाइन 181 की निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के अनुबंध विस्तार को मंजूरी दी गई।
गोड्डा और बोकारो में कर्मचारियों की सेवा नियमित
गोड्डा समाहरणालय एवं संबद्ध कार्यालयों में कार्यरत पांच कर्मियों तथा बोकारो समाहरणालय में कार्यरत दो कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को मंजूरी दी गई।
बांध सुरक्षा और सिंचाई पर जोर
बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत राज्य के बड़े एवं मध्यम बांधों की निगरानी के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल के गठन को स्वीकृति दी गई।
रोहितश्य रॉय बने झारखंड के महाधिवक्ता
कैबिनेट ने झारखंड के महाधिवक्ता पद पर अधिवक्ता रोहितश्य रॉय की नियुक्ति को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। वहीं अच्युत केशव को वरीय अपर महाधिवक्ता के पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
मोटरयान निरीक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ
झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में जेएसएससी विज्ञापन संख्या 18/2016 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों को मोटरयान निरीक्षक पद पर नियुक्ति देने की मंजूरी दी गई।
कैग रिपोर्ट विधानसभा में होगी पेश
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन और राज्य वित्त से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।