बिरसा भूमि लाइव
- 13,164 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने हेतु मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का हो रहा शिलान्यास
- 27 पंचायत की 1,11,174 आबादी को होगा लाभ
रांची : देवघर एवं जामताड़ा जिलान्तर्गत सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास 9 अक्तूबर को होगा। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ग्राम सिकटिया, प्रखण्ड सारठ, जिला देवघर में मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे। इस योजना का निर्माण 484.35 करोड़ रूपए से होगा। शिलान्यास समारोह को लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है।
क्यों तैयार की गई योजना : देवघर और जामताड़ा जिला अंतर्गत सारठ, करो, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखंड में नदी तल से अधिक ऊंचाई पर खेती योग्य भूमि में पारंपरिक नहर प्रणाली से सिंचाई संभव नहीं होने तथा इस प्रणाली में खेती योग्य भूमि का बहुत ज्यादा भू-अर्जन के कारण भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल लिफ्ट कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना तैयार की गई है। इसके जरिए पंपिंग के लिए जल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिकटिया ग्राम के समीप अवस्थित अजय बराज के अपस्ट्रीम से पंप मोटर से जल पाइपलाइन के माध्यम से सिंचित क्षेत्र में चकवार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तावित पटवन क्षेत्र में मुख्य रूप से धान के अतिरिक्त सरसों, मूंग, गेहूं एवं मक्का की खेती भी संभव हो सकेगी। खेती एवं पशुओं को पानी उपलब्ध कराने के उदेश्य से अधिक वर्षा होने और खेतों में जल की जरूरत सीमित होने की स्थिति में पानी को स्थानांतरित कर नजदीक के तालाबों को भरने का प्रावधान किया है, ताकि ग्रामीणों को तालाबों के माध्यम से हमेशा जल मिल सके।
चार प्रखण्ड के 27 पंचायत के किसानों को होगा लाभ : इस योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप देवघर और जामताड़ा जिला चार प्रखण्ड के 27 पंचायत में निवास करने वाले 1,11,174 आबादी को लाभ होगा। इसमें 13,930 अनूसूचित जाति एवं 26, 346 अनूसूचित जन जाति के लोग भी निवास करते हैं। योजना से सारठ प्रखण्ड के 06, करों प्रखण्ड के 06, विद्यासागर प्रखण्ड के 12 और जामताड़ा प्रखण्ड के 03 पंचायत के किसानों को लाभ होगा। योजना का कार्य तीन वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दुमका जिला अंतर्गत मसलिया एवं रानेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मेगा लिफ्ट योजना का निर्माण प्रारंभ कराया गया है, जिससे 22 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।