रांची। झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी की कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के 15वें दिन शनिवार को राज्य सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच करीब डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि, बैठक में आंदोलन को लेकर कोई अंतिम समाधान नहीं निकल सका। सरकार ने अब राज्यभर के छात्रों और आम लोगों से जेपीएससी-जेएसएससी में सुधार को लेकर सुझाव मांगे हैं।
सरकार की ओर से सुझाव भेजने के लिए jpsc.jssc.feedback@gmail.com ईमेल आईडी जारी की गई है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि इस ईमेल पर कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव भेज सकता है। सरकार प्राप्त सुझावों पर विचार करेगी और विभिन्न छात्र संगठनों से भी बातचीत करेगी।
बातचीत के दौरान राज्य सरकार की ओर से मंत्री सुदिव्य कुमार, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव मौजूद रहे। वहीं, जेपीएससी-जेएसएससी न्याय मंच के प्रतिनिधिमंडल में रामअवतार महतो, दीनबंधु मंडल, रविशंकर, रामकुमार, प्रेम कुमार, विमल कुमार और अमित कुमार शामिल रहे।
बैठक के बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि छात्रों की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं और मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।
वहीं, छात्रों ने कहा कि उनकी सभी मांगें सरकार के सामने रख दी गई हैं और अब सरकार को निर्णय लेना है। छात्रों ने स्पष्ट किया कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने समेत सभी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि छात्रों और आम लोगों से मिले सुझावों के आधार पर जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुझाव मिलने के बाद सभी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और इसके बाद सरकार निर्णय लेगी।