काठमांडू। नेपाल सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों—पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के आयात पर लगाए जाने वाले कस्टम ड्यूटी और पूर्वाधार विकास कर में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने यह फैसला लिया गया। नेपाल आयल निगम को पिछले 15 दिनों में लगभग 11.72 अरब रुपये का नुकसान हुआ है।
मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद नेपाल के संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल ने बताया कि ईंधन खपत कम करने के लिए सरकार कई उपायों पर विचार कर रही है, जिनमें शनिवार के अलावा रविवार को भी सार्वजनिक अवकाश देने का फैसला किया जा चुका है।
इसके अलावा सवारी साधनों पर ‘ऑड-इवन’ प्रणाली लागू करने की संभावना तथा इलेक्ट्रिक वाहनों और एथनोल के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।
इससे पहले 2 अप्रैल को नेपाल आयल निगम ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 15 रुपये की बढ़ोतरी की थी। यह वृद्धि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण की गई थी। संशोधित दरों के अनुसार काठमांडू में पेट्रोल की कीमत 202 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है, जबकि डीजल और केरोसिन 172 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचे जा रहे हैं।