श्रीनगर | लद्दाख के संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों, विशेष रूप से राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत संविधान में सुरक्षा की प्राप्ति के लिए 12 मार्च को शांतिपूर्ण विरोध मार्च आयोजित करने का आह्वान किया है। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) जैसे राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के समूह ने क्षेत्र के लोगों से इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने का अनुरोध किया है। इसका उद्देश्य केंद्रीय गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति के साथ एक और बातचीत के दौर पर दबाव बनाना है।
लद्दाख की दो प्रमुख संस्थाएं, लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए), क्षेत्र के लिए राज्य का दर्जा और भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत मान्यताओं की मांग को लेकर अभियान का नेतृत्व कर रही हैं।
एलएबी के चेयरमैन और गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के सदस्य, चेरिंग दोरजे लकरुक ने बताया कि इस विरोध का उद्देश्य सरकार पर उनकी मांगों को लेकर संवाद शुरू करने और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई सुनिश्चित करने का दबाव बनाना है। अन्य दो कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में रखा गया है, जिनकी रिहाई के प्रयास किए जा रहे हैं।
दोरजे ने अपने बयान में कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं दिखती है और बातचीत में देरी हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद गठित न्यायिक आयोग ने धीमी प्रगति की है। इसका नतीजा यह हुआ कि युवा प्रदर्शनकारियों को अदालतों में भटकना पड़ रहा है। उन्होंने इन सभी केसों को वापस लेने की मांग उठाई है।
पिछले वर्ष 24 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक की अगुवाई में 14 दिनों की भूख हड़ताल के उपरांत बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे, जो हिंसक झड़पों में बदल गए। इन झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई थी और करीब 90 लोग घायल हुए थे। इसके बाद वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया और वर्तमान में वे राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं। उनकी हिरासत को लेकर दाखिल याचिका पर अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना बाकी है।
दोरजे ने बताया कि फरवरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति (एचपीसी) ने लद्दाख की मांगों को “उपयुक्त” नहीं माना। उन्होंने शिकायत की कि मीटिंग बेनतीजा रही और समिति द्वारा प्रस्ताव मांगे जाने के बावजूद मांगों को अव्यावहारिक बताते हुए खारिज कर दिया गया।
अक्टूबर 2022 में लद्दाख के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर अपनी मुख्य मांगें, जैसे कि हत्याओं की न्यायिक जांच, पूरी होने तक केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने से इंकार कर दिया था, जिससे तब से यह वार्ता ठप हो गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विरोध मार्च लेह चौक से शुरू होकर पोलोग्राउंड पर समाप्त होगा। अगर पारंपरिक रूप से अनुमति मिलती है, तो लेह एपेक्स बॉडी के नेता मौके पर मार्च का नेतृत्व करेंगे और इसे संबोधित करेंगे। हालांकि, प्रशासन की ओर से इस मार्च की अनुमति को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।
इस बीच, संयुक्त सचिव रिगजिन स्पैलगन ने तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि जांच सही और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि आयोग को बड़ी संख्या में हलफनामे प्राप्त हुए हैं, जिनकी गहन जांच जारी है। इन हलफनामों पर प्रशासन और विभिन्न विभागीय अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।
