धनबाद: जिले में प्रस्तावित विकास योजनाओं को तेजी से अमल में लाने के लिए जिला प्रशासन ने सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने की मुहिम तेज कर दी है। रविवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने धनबाद सदर अंचल और गोविंदपुर अंचल के अंतर्गत विभिन्न सरकारी जमीनों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्थानों पर अवैध कब्जे पाए गए, जिस पर अधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की और फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासनिक टीम ने प्रस्तावित 8-लेन सड़क परियोजना और बीबीएमकेयू विश्वविद्यालय के आसपास की सरकारी भूमि का जायजा लिया। इन स्थानों पर अतिक्रमण देखने के बाद उपायुक्त ने सख्ती से कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि चिन्हित जमीनों की शीघ्र माप–जोख कराई जाए और अवैध कब्जाधारियों को उचित नोटिस जारी किया जाए। साथ ही, उन्होंने यह सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी कि भविष्य में इन जमीनों पर दोबारा अतिक्रमण न हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशासन का लक्ष्य सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कर इसे जनहित में उपयोग करना है। इन क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य जरूरी बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि जनता की अमूल्य संपत्ति है, और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर सख्ती, डीसी-एसएसपी ने दिए निर्देश
