रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन शनिवार को सुबह 11:06 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही डुमरी से विधायक जयराम महतो ने स्थापना समिति में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग उठाई, जिस पर सरकार ने फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं होने की बात कही। सदन में जयराम महतो ने कहा कि स्थापना समिति में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों में इस तरह की व्यवस्था पहले से लागू है।
इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने बताया कि स्थापना समिति बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत संचालित होती है और सभी विभागों में इसकी व्यवस्था पहले से मौजूद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार का जनप्रतिनिधियों को स्थापना समिति में शामिल करने का कोई विचार नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा।
सदन में खिजरी से विधायक राजेश कच्छप ने बैकलॉग नियुक्तियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हजारों आरक्षित पद वर्षों से खाली पड़े हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से स्पष्ट नीति और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया लागू करने की मांग की, ताकि लंबित बैकलॉग पदों को जल्द भरा जा सके।
इस मुद्दे पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि विभिन्न विभागों में 50,000 से अधिक बैकलॉग रिक्तियों की बात सही नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार बैकलॉग नियुक्तियों पर लगातार काम कर रही है और इन पदों को भरने के लिए विभागवार अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया निकाली जाती है। सरकार ने आश्वस्त किया कि आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए बैकलॉग पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं।
