बिरसा भूमि लाइव
- कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक
- निर्धारित समय में वनाधिकार समिति के गठन/पुनर्गठन का निदेश
रांची : उपायुक्त की अध्यक्षता में गुरुवार को कल्याण विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। समाहरणालय ब्लॉक में आयोजित बैठक में परियोजना निदेशक, आईटीडीए सुधीर बाड़ा, जिला कल्याण पदाधिकारी संगीता शरण, विभिन्न प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
उपायुक्त द्वारा प्री मैट्रिक (प्राथमिक/मध्य उच्च विद्यालय), पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना (चिकित्सा अनुदान), अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकार समिति का पुनर्गठन, बिरसा आवास निर्माण योजना, शहीद ग्राम विकास योजना, अल्पसंख्यक कब्रिस्तान घेराबंदी, सरना, मसना, हड़गड़ी इत्यादि की घेराबंदी, धुमकड़िया भवन निर्माण योजना, कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की मरम्मति एवं जीर्णाेद्धार, कल्याण विभागीय एसटी, एससी छात्रावासों (आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) की मरम्मति एवं जीर्णाेद्धार, विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत योजना इत्यादि की समीक्षा की गयी।
बैठक में सबसे पहले वन अधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत वन अधिकार समिति के पुनर्गठन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने विभागीय निदेशानुसार निर्धारित समय में समिति के गठन/पुनर्गठन के निदेश दिये। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियांे को क्लेम और ऑब्जेक्शन प्राप्त करने के लिए तिथि की घोषणा और इसका प्रचार-प्रसार करने को भी कहा।
प्री मैट्रिक (प्राथमिक/मध्य उच्च विद्यालय) छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने ऑनलाइन पोर्टल में बच्चों की इंट्री में तेजी लाने का निदेश दिया। उन्होंने इस संबंध में डीईओ के साथ बैठक बुलाकर सामने आ रही परेशानियों को दूर करने का निदेश दिया। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पोस्ट मैट्रिक का आवंटन अप्राप्त है।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने लाभुकों के चयन की बारीकी से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी घर-घर जाकर पम्फलेट बांटें, प्राप्त आवेदनों में जो सबसे ज्यादा जरुरतमंद हैं उनका चयन करें। निदेशक आईटीडीए को उपायुक्त ने सभी बीडब्ल्यूओ को चेकलिस्ट बनाकर देने का निदेश दिये। उपायुक्त ने कहा कि बिना किसी विवाद और दबाव के योजना का धरातल पर क्रियान्वयन करायें।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि प्रखंड में पात्र आवेदकों को चिन्हित करते हुए योजना का लाभ सुनिश्चित करायें।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना (चिकित्सा अनुदान) की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जरुरतमंद लोगों को योजना का लाभ सुनिश्चित कराने के निदेश दिये। उन्होंने प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को ग्राम सभा में लोगों से आवेदन प्राप्त करने को कहा।
उपायुक्त ने बिरसा आवास निर्माण योजना, शहीद ग्राम विकास योजना, अल्पसंख्यक कब्रिस्तान घेराबंदी, सरना, मसना, हड़गड़ी की घेराबंदी, धुमकड़िया भवन निर्माण योजना को लेकर प्रखंड एवं ग्रामवार रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निदेश दिये। उन्होंने कहा कि जिले में सभी जगह योजनाओं को सामान रुप से वितरण हो यह आवश्यक है।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी पदधिकारियों को आगामी पर्व-त्योहारो और चुनाव कार्यों को देखते हुए उपलब्ध समय में तेजी से कार्य करने को कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराया जा सके।
उपायुक्त द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की मरम्मति एवं जीर्णाेद्धार, कल्याण विभागीय एसटी, एससी छात्रावासों (आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) की मरम्मति एवं जीर्णाेद्धार, विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत योजना इत्यादि की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।