उद्योग उप समिति की बैठक संपन्न

बिरसा भूमि लाइव

रांची : मेगा उद्योगों को छोडकर अन्य सभी उद्योगों को भूमि मूल्य, ब्याज रहित पांच वर्षों में 10 बराबर किस्तों में भुगतान करने की छूट की अवधि को पुनः 5 वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। उद्योग विभाग द्वारा इस हेतु संकल्प जारी कर दिया गया है। विभाग के इस निर्णय का स्वागत करते हुए चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग के इस प्रावधान की अवधि 17 अगस्त 2022 को समाप्त हो चुकी थी। औद्योगिक इकाईयों की सुविधा हेतु झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा हर बार उद्योग सचिव से इसकी मांग की जा रही थी। उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह के प्रति आभार जताते हुए चैंबर अध्यक्ष ने यह विश्वास जताया कि हमें उम्मीद है कि इंडस्ट्रीयल एरिया में भूखंड की लीज अवधि को 30 वर्ष से बढाकर 99 वर्ष करने की हमारी मांग पर भी विचार किया जायेगा।

चैंबर के उद्योग उप समिति चेयरमेन बिनोद अग्रवाल ने कहा कि किस्तों में भुगतान की सुविधा बंद होने के कारण इकाईयों को काफी समस्या हो रही थी। सुखद है कि उद्योग विभाग द्वारा हमारी मांगों पर विचार करते हुए सकारात्मक निर्णय लिया गया है। विभाग के इस निर्णय पर चैंबर भवन में उद्योग उप समिति की बैठक भी संपन्न हुई जिसमें उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, सदस्या पूनम आनंद, संतोष अग्रवाल उपस्थित थे।

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