राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में उम्मीदवारों की शपथ-पत्रों से सामने आए आंकड़ों ने एक बार फिर चिंताएं जगाई हैं। इस चरण में कुल 1,303 उम्मीदवारों के बीच करीब 432 ऐसे नाम मौजूद हैं जिनके ऊपर किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज है।
उम्र-वर्ग के मामले में स्थिति एवं भी ध्यान देने योग्य है: इस सूची में दो उम्मीदवार की उम्र 80 साल से भी ऊपर पाई गई है। इसके अतिरिक्त, 41-60 आयु वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या कुल उम्मीदवारों का लगभग 51 प्रतिशत है, जबकि 25-40 वर्ष के बीच के उम्मीदवार लगभग 36 प्रतिशत हैं।
संपत्ति-वर्गीय विवरण भी रोचक है। इस चरण में लगभग 40 प्रतिशत उम्मीदवार खुद को “करोड़पति” घोषित कर चुके हैं। सबसे अधिक संपत्ति वाले प्रत्याशी में कुमार प्रणय (भाजपा, मुंगेर) 170 करोड़ रुपये, राजकिशोर गुप्ता (निर्दलीय, सीवान) 137 करोड़ रुपये और अनंत सिंह (जदयू, मोकामा) लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ शामिल हैं।
शिक्षा-क्षेत्र ने भी रोचक तस्वीर पेश की है। लगभग 50 प्रतिशत उम्मीदवार स्नातक या उससे ऊपर की डिग्री रखते हैं, वहीं करीब 40 प्रतिशत की शिक्षा 5वीं से 12वीं के बीच दर्ज है।
इन आंकड़ों से यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इनमें से उन उम्मीदवारों का स्थान होना चाहिए जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं — विशेष रूप से तब जब वे उम्र या अनुभव के उच्च वर्ग में हों।
यह विषय मतदाता-सचेतना, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के संदर्भ में फिर से आज प्रासंगिक हो गया है।
