रांची । झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को और गति देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 जून को 1,018 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम को राज्य सरकार की रोजगार सृजन और रिक्त पदों को भरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा चयनित इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा पहली से पांचवीं) और मध्य विद्यालयों (कक्षा छठी से आठवीं) में की जाएगी। आयोग की अनुशंसा के बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों की जिला स्तर पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वे राज्य के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में योगदान देंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इससे पहले भी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। पिछले महीने उन्होंने 319 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों के 198 और मध्य विद्यालयों के 121 सहायक आचार्य शामिल थे। राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके।
इधर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए छह विषयों में माध्यमिक आचार्य और विशेष शिक्षा आचार्य पदों के लिए 466 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। आयोग के अनुसार अन्य विषयों के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच भी जल्द शुरू की जाएगी।
शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच रांची के नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय में 18 और 19 जून को दो पालियों में होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाणपत्रों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो अभ्यर्थी किसी अपरिहार्य कारणवश 18 या 19 जून को उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उन्हें 24 जून को अंतिम अवसर दिया जाएगा। इसके बाद किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी और दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों का दावा स्वतः निरस्त माना जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में सहायक आचार्यों के कुल 26,001 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अब तक लगभग 10,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। हालांकि योग्य अभ्यर्थियों की कमी और कुछ तकनीकी कारणों से अभी भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। सरकार और आयोग शेष पदों को भरने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। आगामी नियुक्तियों से सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ने और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।