केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस वृद्धि का फायदा विशेष रूप से उन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोजियों को मिलेगा, जो 5वें या 6वें वेतन आयोग की रीडिंग में शामिल हैं।
बढ़ोतरी की मुख्य बातें
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5वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए DA दर 466% से बढ़ाकर 474% कर दी गई है — यानी 8 प्रतिशत की वृद्धि।
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6वें वेतन आयोग के तहत आने वालों के DA को 252% से बढ़ाकर 257% किया गया है।
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यह संशोधित दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।
किन हितग्राहियों को मिलेगा यह लाभ?
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केंद्रीय स्वायत्त संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, जहां अभी भी 5वें या 6वें आयोग की वेतन संरचना लागू है।
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वे कर्मचारी और पेंशनभोजी, जो इन पुराने वेतन आयोगों की श्रेणी में बने हुए हैं।
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इस सुधार का उद्देश्य उन कर्मचारियों को राहत देना है, जो अभी भी पुरानी वेतन नीतियों के दायरे में कार्यरत हैं।
पृष्ठभूमि और अन्य विवरण
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पहले ही केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वालों के लिए DA और DR में 3% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जिसे 1 जुलाई 2025 से लागू किया गया।
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वर्तमान संशोधन विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है, जिन पर 7वें आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुईं।
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इस वृद्धि का वित्तीय प्रभाव सरकार की राजकोषीय व्यवस्था पर भी देखा जाना है।