रांची | जिले में घरेलू एलपीजी (रसोई गैस) सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर उपभोक्ताओं द्वारा उठाई गई शिकायतों और उनसे जुड़ी परेशानियों पर जिला प्रशासन ने गंभीर कदम उठाए हैं। इसी संदर्भ में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य गैस आपूर्ति की स्थिति का मूल्यांकन करना और इस व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना था।
उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बैठक में सख्त निर्देश दिए कि किसी भी उपभोक्ता को गैस उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एलपीजी सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी या अवैध भंडारण जैसी गतिविधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जाएगी।
बैठक में उप विकास आयुक्त सौरभ भुवनिया, सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत, अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय सहित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (इंडेन), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी गैस), भारत पेट्रोलियम (भारत गैस), GAIL और आपूर्ति विभाग के संबंधित अधिकारी शामिल थे। बैठक का मुख्य मकसद जिले में एलपीजी सिलेंडरों की वितरण प्रणाली की समीक्षा करना और उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना रहा।
प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कहीं भी ऐसे अवैध कार्यों की जानकारी मिलती है, तो वे अबुआ साथी हेल्पलाइन नंबर 9430328080 पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।
