रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 21 जुलाई 2026 को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में जमुआ और मांडू में डिग्री कॉलेज निर्माण, गंभीर मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा, स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वर्चुअल कक्षाओं समेत कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात
मंत्रिपरिषद ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अंतर्गत गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 38 करोड़ 22 लाख 37 हजार रुपये और रामगढ़ जिले के मांडू विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 40 करोड़ 14 लाख 96 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी।
राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में झारखंड ई-शिक्षा कनेक्ट कार्यक्रम के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वर्चुअल कक्षाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत दो केंद्रीय स्टूडियो, पांच प्रमंडलों के डायट में क्षेत्रीय स्टूडियो और 1000 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इस योजना पर अगले पांच वर्षों में 1 अरब 76 करोड़ 7 लाख 85 हजार 560 रुपये खर्च होंगे।
दूरदराज के क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को जल्द चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हेलीकॉप्टर एंबुलेंस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इसके लिए एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा लेने का निर्णय लिया गया।
सड़क और आधारभूत संरचना योजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। पूर्वी सिंहभूम जिले में भुईयांसिनान से सुसनी भाया हाथीखेदा मंदिर पथ के पुनर्निर्माण के लिए 102 करोड़ 40 लाख 37 हजार 300 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
दुमका जिले में खेराबनी से रानीघाघर पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य के लिए 53 करोड़ 73 लाख 14 हजार 700 रुपये, गुमला जिले में घाघरा से जोकारी पथ के लिए 101 करोड़ 77 लाख 37 हजार 700 रुपये और रांची जिले में टांगरबसली मोड़ से बोबरो मोड़ पथ के लिए 63 करोड़ 77 लाख 13 हजार 300 रुपये की स्वीकृति दी गई।
गुमला जिले में परवल आरसीडी पथ से करंज पथ के पुनर्निर्माण के लिए 76 करोड़ 75 लाख 18 हजार 900 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
विश्वविद्यालयों और कर्मचारियों से जुड़े फैसले
मंत्रिपरिषद ने राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में पुनर्गठित शैक्षणिक पदों के पुनर्संरेखण को मंजूरी दी। इसमें रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय शामिल हैं।
राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के एक दिसंबर 2004 से पहले नियुक्त सेवानिवृत्त शिक्षकों और पदाधिकारियों को सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के तहत पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ एक जनवरी 2016 से देने की स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा कई न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में कर्मचारियों की सेवा नियमित करने, पेंशन लाभ देने और विभागीय दंड आदेशों को निरस्त करने संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
अन्य प्रमुख फैसले
- आदित्यपुर नगर निगम के नए भवन निर्माण के लिए 39 करोड़ 67 लाख 9 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- आदर्श विद्यालय योजना का कार्यकाल वर्ष 2029-30 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई।
- सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, टाइप-1 मधुमेह और अन्य गंभीर बीमारियों से प्रभावित विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता में छूट देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।
- गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल और दुमका वन प्रमंडल में प्रस्तावित नए चिड़ियाघरों समेत भविष्य के वन्यजीव केंद्रों को झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में शामिल करने की स्वीकृति दी गई।
- धनबाद स्थित एसएनएमएमसीएच मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विस्तार और उन्नयन के लिए 194 करोड़ 73 लाख 42 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- राज्य में न्यायिक सेवा भर्ती नियमावली 2026 के गठन और वरीय न्यायिक सेवा में दो जिला न्यायाधीशों की सीधी नियुक्ति को मंजूरी दी गई।