बिरसा भूमि लाइव
रांची : लोकसभा चुनाव खत्म होते ही झारखंड सरकार की महत्वकाक्षी योजना ‘आपकी योजना, आपकी सरकार-आपके द्वार’ कार्यक्रम जुलाई से शुरू हो रही है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मुख्य सचिव और सभी विभागीय सचिवों को निर्देश दिया है कि इसका ब्लू प्रिंट तैयार कर लें। बहुत जल्द अभियान को शुरू करने की लिए अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सचिवालय स्तर पर हलचलें तेज हो गयी हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 12 अक्टूबर से शुरू की थी। अब तक कुल तीन चरण का अभियान चलाया जा चुका है, जिसका काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। इसलिए इस अभियान को सरकार ने फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है।
जुलाई में संभावित नगर निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार बैठक की तिथि तय करेगी। पिछड़ा आयोग ने ट्रिपट टेस्ट अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सरकार का निर्देश आते ही आयोग ट्रिपल टेस्ट कराएगी।इसके बाद नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इसलिए सरकार आपके द्वारा की तिथि जुलाई में नगर निकाय चुनाव या फिर नगर निकाय चुनाव के बाद तय हो सकती है। इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री जल्द ही बैठक करेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरी होने के बाद 12 अक्टूबर 2022 से इस अभियान का शुभारंभ किया था, पहला चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टबूर तक चला था। दूसरा अभियान 2022 में ही एक नवंबर से 12 नवंबर तक चला था. इस दोनों अभियान के तहत 55,44,554 आवेदन विभिन्न विभागों से संबंधित सरकार को प्राप्त हुए, जिसमें से 55,36,636 आवेदन निष्पादित कर दिए गए हैं।वहीं 7,918 आवेदन अभी प्रक्रियाधीन है. तीसरा चरण 24 नवंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक चला। इसमें सबसे अधिक मामले अबुआ आवास योजना के आए। 26 फरवरी को नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने साहिबगंज में साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़ जिले के 24 हजार के करीब लाभुकों को पहली किस्त और स्वीकृति पत्र सौंपा गया था. पहली किस्त की राशि खाते में ट्रांसफर कराए गए थे।
अभियान में ये मामले आए
पंचायत और वार्ड स्तर पर आयोजित शिविरों में अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, सामुदायिक और व्यक्तिगत वनपट्टा से संबंधित मामले, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जाति, आय, जन्म, मृत्यु, दिव्यांगता प्रमाण पत्र में जरूरी संशोधन, भूमि से जुड़े मामले, आयुष्मान कार्ड, आम जनों के सामाजिक-आर्थिक बुनियादी जरूरतों से जुड़े मामले, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, श्रम विभाग अंतर्गत श्रमाधान पोर्टल पर प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण, राजस्व अभिलेखों में संशोधन- परिमार्जन, आधार और राशन कार्ड में संशोधन, बिजली बिल से संबधित शिकायत का निवारण समेत अन्य कार्य के आवेदन आए।