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बजट पर फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की राय
रांची: क्रवार को झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ रुपये का बजट सदन में पेश किया। बजट पर झारखंड चैंबर के पदधारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने हमारे सुझावों को सम्मान देते हुए औद्योगिक क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजटीय अनुशंसा के साथ ही नये इकाइयों की स्थापना हेतु नये औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रस्तावित किया है। बडे पैमाने पर रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिकरण के लिए डेडिकेटेड एमएसएमई निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव और नई एमएसमएई पॉलिसी लागू करने का प्रस्ताव स्वागतयोग्य है। देवघर, जमशेदपुर से कमर्शियल उडानों का संचालन प्रारंभ करने, सस्ते दर पर आम जनता के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने और विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए लगभग 8 हजार करोड रू0 का आवंटन सुखद है।
महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन ने कहा कि सरकार द्वारा औद्योगिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्वास्थ्य क्षेत्र में की गई बजटीय अनुशंसा स्वागतयोग्य है। हालांकि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुल बजट का 6 प्रतिशत अनुदान ही हेल्थ सेक्टर को दिया गया है। राज्य में चिकित्सा सेवा के विस्तार के लिए हेल्थ का बजटीय एलोकेशन बढ़ाते हुए 8 फीसदी करना चाहिए था। वर्तमान वित्तिय वर्ष का सकल बजट बढाकर 1,16,418 करोड किया गया है, यह अच्छा है। हमारा मानना है कि उद्योग, व्यापार और निवेश को बढावा देने के लिए अन्य जरूरी चीजों पर और अधिक ध्यान देने की आवष्यकता थी। स्पेशल इकोनोमिक जोन बढाना चाहिए था। ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए शहरी विकास के क्षेत्र में राशि बढाई जानी चाहिए थी। बोकारो, रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, चलंत ग्राम क्लीनिक के संचालन और नये नर्सिग कॉलज के स्थापना की योजना स्वागतयोग्य है। चतरा और लातेहार जैसे जिलों में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर सरकार को विचार करना चाहिए।
उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विस्तार के लिए नई एमएसएमई पॉलिसी का लागू किया जाना स्वागतयोग्य कदम है। सरकार ने बजट के माध्यम से राज्य की आर्थिक प्रगति का सकारात्मक संदेश दिया है। रिजनल कनेक्टिवीटी में वृद्धि, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी पर्याप्त बजटीय अनुशंसा की गई है।
उपाध्यक्ष अमित शर्मा ने कहा कि स्वागतयोग्य बजट है। सरकार ने बजट के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, रोजगार सृजन और औद्योगिकीकरण के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए हर उपाय किये हैं। खेलकूद को बढावा देने के लिए ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर और सिद्धो कानु युवा क्लब स्थापित किये जाने का निर्णय स्वागतयोग्य है।
सह सचिव रोहित पोद्दार ने कहा कि बजट में टूरिज्म और औद्योगिक निवेश पर फोकस करना राज्य सरकार की प्रशंसनीय पहल है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने सकारात्मक मंशा दिखाते हुए पर्याप्त बजटीय अनुशंसा की है। बजट के माध्यम से व्यापार उद्योग आयोग के गठन पर विचार नहीं किये जाने से थोडी निराशा हुई है।
सह सचिव शैलेश अग्रवाल ने कहा कि टूरिज्म को उद्योग का दर्जा देते हुए अलग से पर्यटन नीति का गठन स्वागतयोग्य है। नेतरहाट को टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु नेतरहाट टूरिस्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी गठित करने के साथ ही पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढावा देने हेतु विभिन्न प्रोत्साहन एवं सब्सिडी का प्रावधान करना प्रशंसनीय है।
कोषाध्यक्ष सुनिल केडिया ने कहा कि बजट में टूरिज्म, कृषि, सिंचाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, समाज कल्याण सहित अन्य की दिशा में विशेष रूप से फोकस किया गया है। राज्य में बंद पडे उद्योगों के रिवाइवल हेतु प्रोत्साहन पैकेज, स्टार्टअप्स की कठिनाईयों के समाधान और ईओडीबी की दिशा में बजट में कोई उल्लेख नहीं होने से थोडी निराशा हुई है। बजट में आवंटित राशि का उपयोग समुचित ढंग से हो सके, इसकी व्यवस्था पर भी सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है।