मुंबई । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपये का लाभांश देने की घोषणा की है। ये लाभांश वैश्विक चुनौतियों के बीच सरकार को वित्तीय राहत प्रदान करेगा।
आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपये (86,588.46 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड लाभांश (अधिशेष) हस्तांतरित करने की अपनी मंजूरी दी है। ये केंद्रीय बैंक की ओर से केंद्र सरकार को दिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा लाभांश है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के 2.69 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लाभांश भुगतान का निर्णय लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की।
रिजर्व बैंक ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में जोखिम प्रावधान और वैधानिक कोष में हस्तांतरण से पहले शुद्ध आय 3,95,972.10 करोड़ रुपये रही है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में यह 3,13,455.77 करोड़ रुपये थी। आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में यह लाभांश 2.69 लाख करोड़ रुपये था जो वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले 27.4 फीसदी अधिक था। इससे पहले आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 87,416 करोड़ रुपये सरकार को लाभांश हस्तांतरित किए थे।