लंबित योजनाओं की कार्य योजना बना कर, ससमय पूर्ण कराएं : सचिव

बिरसा भूमि लाइव

  • ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर ग्रामीण विकास विभाग सचिव श्री चंद्रशेखर ने की सभी जिलों के उपायुक्तों एवं उप विकास आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
  • कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना हमारी प्राथमिकता : मनरेगा आयुक्त
  • योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाने का मनरेगा आयुक्त ने दिया निर्देश

रांची : सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता में आज ग्रामीण विकास विभाग सभागार में ग्रामीण विकास की योजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। बैठक में सचिव श्री चंद्रशेखर ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा, योजना नहीं है बल्कि यह ग्रामीणों के रोजगार का सृजन का सशक्त माध्यम है। इस दौरान उन्होंने सभी उपायुक्तों एवं उप विकास आयुक्तों को मनरेगा कार्य की पूरी तरह से निगरानी की जाय और मनरेगा से संचालित योजनाऐं धरातल पर दिखाई दें, इसे सुनिश्चित करने को लेकर निर्देशित किया। बैठक में मनरेगा से संचालित योजनाओं को लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण निर्देश उप विकास आयुक्तों को दिए।

बैठक में दिए गए दिशा निर्देश निम्नवत हैं-

1. मनरेगा

क) वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान की समीक्षा के क्रम में जिलों द्वारा वन क्षेत्र में लिये गये योजनाओं के संबंध में NOC अप्राप्त होने का उल्लेख किया गया। उक्त पर सभी जिलों को संबंधित सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

ख) ABPS (आधार बेस्ट पेमेंट) के प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए। 15 अक्टूबर तक ABPS तय लक्ष्य के अनुसार लक्ष्य के अनुसार सुधार लाया जाए।

ग) बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन योजना अंतर्गत जिलों में शत् प्रतिशत कार्य स्वीकृत किया जाए ।

घ) पोषण वाटिका में सभी उप विकास आयुक्तों को संबंधित स्कूलों के BEO से बैठक करते हुए सोमवार तक 100% योजना को Ongoing करने का निदेश दिया गया।

च) Area Officer App एवं NMMS को लक्ष्य के अनुरूप शत् प्रतिशत करने का निदेश दिया गया।

छ) मानव दिवस सृजन के माहवार लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु सभी उप विकास आयुक्तों को निदेश दिया गया।

सभी अमृत वाटिका को Ongoing करने का निदेश दिया गया।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

क) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लंबित आवासों को पूरा करने के लिए दिनांक 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

◆ लंबित आवास के लाभुकों को नियमित प्रेरित करते हुए आवास पूर्ण करने मे सहयोग प्रदान किया जाए।

◆ मनरेगा अभिषरण के तहत पूर्व में पूर्ण आवासों के लिए मास्टर रॉल जारी किया जाए, ताकि आवास निर्माण के क्रम मे ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस का सृजन किया जा सके I

वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की पूर्णता में तेजी लाने का निर्देश : बैठक के दौरान मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की पूर्णता में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्धारित समय सीमा में स्थानीय श्रमिकों द्वारा निर्माण कराने का निदेश दिया। साथ ही शौचालय एवं चेंजिंग रूम के निर्माण के साथ पानी की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।

जेएसएलपीएस की क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा : बैठक में सचिव द्वारा जेएसएलपीएस के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गयी और उनके सफल संचालन हेतु विभिन्न दिशा-निर्देश दिये गए। सचिव ने निदेश दिया कि पलाश मार्ट को और सुदृढ़ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “पलाश और दीदी किचन के आउटलेट जिले के मुख्य बाज़ार/दर्शनीय स्थल में खुलने चाहिए। दीदी किचन को स्थापित कर उन्हें प्रोफेशनल तरीके से चलाने का प्रशिक्षण दिया जाए। डीसीसी की बैठक में समूह के बैंक से सम्बंधित कार्यों को समीक्षा कर इनका निष्पादन सुनिश्चित किया जाये। आरसेटी परियोजना अंतर्गत कैश-क्रेडिट लिंकेज से सम्बंधित विभिन्न लंबित मामलों का निष्पादन होना चाहिए। समूह की महिलाओं का सखी के रूप में चयन कर, उनको बैंक से जोड़ना है।

उन्होंने फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत चिंहित लाभुकों के वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए सर्वे करने का निर्देश दिया, साथ ही चयनित लाभुकों की नियमित निगरानी एवम् सहयोग दिया जाये, जिससे दिए गए आजीविका संसाधन से वो जुड़े रहें। जिला में बंद पड़े स्कूल को चिन्हित कर उसकी सूची राज्य कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही रुरबन मिशन अन्तर्गत सखी मण्डलों के माध्यम से परिचालन किए जा रहे Fly-Ash ईट का निर्माण को पलाश हिन्दी भाषा में अंकित करते हुए ब्राण्डिग किया जाय।

रूरबन मिशन अन्तर्गत सखी मण्डलों के माध्यम से परिचालन किए जा रहे Fly- Ash ईट निर्माण उद्धम का सम्बंधित क्च्ड के द्वारा उनके व्यवसायिक क्षमता एवं आवश्यकता का आकलन करते हुए उनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण, वित्त प्रबंधन, स्टॉक प्रबंधन, कच्चे माल की उपलब्धता एवं कार्यशील पूँजी की उपलब्धता हेतु विस्तृत कार्य योजना उपायुक्त / उपविकास आयुक्त के माध्यम से 5 अक्टुबर तक विभाग को उपलब्ध करायें।

अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 75 तालाबों का जीर्णाेद्धार/निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए सचिव ने ससमय कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया। इसके अतिरिक्त रूर्बन मिशन, और जलछाजन की भी समीक्षा की गई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये थे शामिल : ग्रामीण विकास योजना की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक को लेकर ग्रामीण विकास विभाग सचिव श्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता में राज्य के तमाम उपायुक्तों एवं विकास आयुक्त संग संपन्न वीडियो कांफ्रेंसिंग में राजेश्वरी बी मनरेगा आयुक्त, जेएसएलपीएस सीईओ संदीप सिंह, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग अवध प्रसाद, अरुण कुमार सिंह, व अन्य शामिल थे।

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