झारखंड आदिवासी छात्र संघ ने केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम को सौंपा विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन

झारखंड आदिवासी छात्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव के नेतृत्व में केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम से रांची में मुलाकात की और आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति, शिक्षा, रोजगार और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। झारखंड आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव ने कहा कि झारखंड देश के कुल खनिज भंडार का लगभग 40 प्रतिशत देता है, लेकिन राज्य की 26.3 प्रतिशत आदिवासी आबादी शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने आरक्षित पदों की रिक्तता और प्रमोशन में आरक्षण न मिलने की समस्या भी उठाई।
झारखंड के ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (टीआरआई) सर्वे के हवाले से विवेक तिर्की ने बताया कि अधिकांश आदिवासी परिवार गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण और भोजन संकट से जूझ रहे हैं, और केवल 16 फीसदी छात्र मैट्रिक के बाद आगे पढ़ाई कर पाते हैं। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की लंबित राशि जारी करने, पेसा एक्ट को लागू करने, ट्राइबल सब प्लान और डिस्ट्रिक मिनिरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) फंड के पारदर्शी उपयोग तथा बाहरी विस्थापन (18.6 प्रतिशत) की समस्या पर केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में जलेश्वर भगत, मनोज उरांव, विवेक तिर्की, प्रकाश भगत, मनीष उरांव, सुलेखा कुजूर, कार्तिक उरांव, दिनेश उरांव, रंजीत उरांव सहित अन्य सदस्य शामिल थे।