बिरसा भूमि लाइव
- राज्य सरकार से 2 प्रतिशत टैक्स को वापस लेने की मांग
- झारखंड चेंबर के आंदोलन का पार्टी ने किया समर्थन
रांची: झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधायक का जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) ने विरोध किया है और झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ पी नैयर और प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता विजय कुमार सिंह ने इस विषय पर कहा कि राज्यपाल ने विधेयक को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है यानी कि राज्यपाल को भी संशय है इस बिल पर। पूरे झारखंड में खाद्यान्न आलू ,प्याज, फल – सब्जी का कारोबार ठप हो रहा है।
राज्य के 24 जिलों में 28 खाद्यान्न मंडियों की थोक की दुकाने बंद है। इसका सीधा असर राज्य की जनता के ऊपर पड़ेगा महंगाई बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी ऐसे में 4-5 दिनो के बाद राज्य में खाद्यान्न फल और सब्जी की कमी महसूस की जाएगी। जन अधिकार पार्टी सरकार से मांग करती है कि जब जीएसटी लिया जा रहा है तो अतिरिक्त 2 प्रतिशत कर लगाने का कोई तर्क नहीं दिखता। एडिशनल टैक्स से महंगाई बढ़ेगी और अंततः राज्य के लोगों को नुकसान होगा। औद्योगिक प्रतिष्ठान तो हतोत्साहित होंगे, साथ ही जो राइस मील है और जो बड़े कारोबारी है, वे राज्य छोड़ सकते हैं।
झारखंड के अंदर कारोबारी माहौल बिगड़ेगा। ऐसे में हमारी पार्टी हेमंत सोरेन सरकार से मांग करती है कि जो अतिरिक्त 2 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है, उसे वापस लिया जाए ताकि झारखंड के व्यापारियों और यहां के निवासियों को राहत मिले।