रांची | झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की निष्पक्षता को लेकर मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्या ने बुधवार को आयोग पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि निर्वाचन सदन अब स्वतंत्र संस्था के बजाय राजनीतिक मुख्यालयों के निर्देश पर काम कर रहा है।
“लोकतंत्र पर हमला है 27 लाख वोटरों के नाम काटना”
भट्टाचार्या ने पश्चिम बंगाल में Special Intensive Revision (SIR) के तहत करीब 27 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने को लोकतंत्र की बुनियाद पर प्रहार बताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा “1980 के दशक में चुनाव जीतने के लिए बाहुबलियों को ठेका दिया जाता था, लेकिन 2026 के दौर में ऐसा लग रहा है कि निर्वाचन आयोग ने खुद पश्चिम बंगाल में भाजपा को जीत दिलाने का ठेका ले लिया है।”
नागरिकता और ट्रिब्यूनल पर खड़े किए सवाल
झामुमो नेता ने दावा किया कि इन लोगों के नाम हटाकर न केवल उनका मताधिकार छीना गया है, बल्कि उनकी नागरिकता को भी संदिग्ध बना दिया गया है। उन्होंने पूछा कि क्या अब गरीब लोगों को अपनी भारतीयता साबित करने के लिए 500-1000 किलोमीटर दूर बने ट्रिब्यूनल के चक्कर काटने होंगे?
सुप्रियो भट्टाचार्या ने सवाल किया कि जहां SIR की सबसे ज्यादा जरूरत असम जैसे राज्यों में थी, वहां आयोग ने ऐसी तत्परता क्यों नहीं दिखाई? आयोग के सोशल मीडिया पोस्ट की भाषा पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने इसे किसी संवैधानिक संस्था के बजाय राजनीतिक दल जैसी शब्दावली करार दिया। लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के नाम पर अंतिम समय में इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाना संदेह पैदा करता है।
क्या है चुनाव आयोग का पक्ष?
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में SIR के तहत कुल 90 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। हालिया चरण में 60 लाख से अधिक मामलों की न्यायिक समीक्षा के बाद 27.16 लाख लोगों को अयोग्य पाया गया।
आयोग का तर्क है कि यह प्रक्रिया डुप्लिकेट, मृत, और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाने के लिए की गई है। इस शुद्धिकरण के बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या में करीब 12 प्रतिशत की गिरावट आई है। सुप्रियो भट्टाचार्या ने इस स्थिति को ‘अलार्मिंग’ बताते हुए जनता से अपील की है कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सजग रहें।