बिरसा भूमि लाइव
- विकास योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता के साथ करें, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें
गुमला: सोमवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। जिसमें उप विकास आयुक्त, एसडीओ सदर, एसडीओ बसिया अपर समाहर्ता, परियोजना निदेशक आईटीडीए समेत सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारी बैठक में उपस्थित थे। बैठक के दौरान केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना “मेरी माटी, मेरा देश” के विषय में उप विकास आयुक्त द्वारा जानकारी दी गई जिसमें 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच एक अभियान चलाते हुए वीर शहीदों की याद में जिले के सभी अमृत सरोवर के पास शीला पट की स्थापना एवं जिन स्थानों में अमृत सरोवर नही हैं वहां के पंचायत भवनों के पास शीला पट लगाएं जाएंगे। 15 अगस्त के दिन वीर शहीदों की याद में लगाए गए शीला पट के पास भी संबंधित प्रखंड अथवा पंचायत स्तर के पदाधिकारी ध्वजारोहण करना सुनिश्चित करेंगे। इस पूरे प्रक्रिया के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई।
इसके पश्चात उपायुक्त द्वारा क्रमवार सभी विभागों के योजनाओं में प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए गए लक्ष्य के विरूद्ध क्या उपलब्धि रही इसकी जानकारी ली गई। उन्होने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सभी सुयोग्य लाभुकों तक ससमय पहुंचे इसे सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उपायुक्त ने सभी विभागों के बीच आपसी सहभागिता को लेकर भी चर्चा की उन्होंने सभी विभागों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए सभी योजनाओं को सफल रूप देने का निर्देश दिया। उपायुक्त द्वारा सभी बीडीओ एवं सीओ को सभी पंचायतों को सशक्त एवं क्रियाशील करने का निदेश दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने जिले के शत प्रतिशत लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु टारगेट दिया जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग को अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने की बात कही। उन्होंने सभी सीएससी केंद्रों में भी युद्ध स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु निर्देशित किया। गुमला जिला आयुष्मान कार्ड बनाने की दिशा में जिले भर में 8.5 लाख से अधिक कार्ड बनाते हुए झारखंड में 6वे स्थान पर है। जिसपर उपायुक्त ने संतोष व्यक्त करते हुए टीम को शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया।
इस दौरान उपायुक्त ने गर्भवती महिलाओं के ANC चेकअप एवं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को भी शत प्रतिशत करने की बात कही। जिसपर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि महिलाओं को इमरजेंसी स्थिति में एंबुलेंस की सुविधा मिले इसका ध्यान रखे, यदि किसी स्थिति में एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है वैसे स्थिति में अधिकारी स्वयं अपनी गाड़ी का उपयोग करते हुए महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने का कार्य करें। इस दौरान सभी मुखियाओं को अपने स्तर से ममता वाहनों को चिन्हित करने का भी निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना एवं गंभीर बीमारी योजना से भी अधिक से अधिक लाभुकों को अच्छादित करने की बात कही।
जिला समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के क्रम में उन्होंने मातृ वंदना योजना का वृहद रूप से प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। वहीं सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत शिक्षा विभाग को सभी छात्राओं की सूची समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि विभाग द्वारा शत प्रतिशत बच्चों को उक्त योजना से लाभान्वित किया जा सके। आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली, पानी एवं शौचालय बनाने की योजना पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया , एवं सभी संबंधित विभागों को अपने कार्यों को अविलंब पूर्ण करते हुए शत प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात कही। इस दौरान कई प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा मिनी आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण हेतु प्रस्ताव दिया गया।
कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कल्याण विभाग अंतर्गत निर्माणाधीन हॉस्पिटल, हॉस्टल एवं विद्यालयों की गुणवत्ता जांच संबंधित अधिकारी को करने का निर्देश दिया, एवं जांच रिपोर्ट की भी मांग की। साथ ही उन्होंने कल्याण विभाग अंतर्गत अन्य संचालित सभी योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
उन्होने कहा कि सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनायें हैं उसका लाभ सभी सुयोग्य तक पहुंचे, आदिम जनजाति परिवारों को लक्षित कर सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किए जाने का निदेश दिया गया । उन्होंने कहा कि सरकार के प्रमुख योजनाओं से एक भी सुयोग्य लाभुक वंचित नहीं रहें, योजनाओं का लाभ आंकड़ों में नहीं बल्कि धरातल पर दिखनी चाहिए।
इसके अलावा बैठक में शिक्षा, कृषि, सहकारिता एवं संबद्ध विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पीएचडी, योजना, तथा अन्य सभी विभागीय योजनाओं में प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी विभागीय पदाधिकारियों से तेजी लाने का निदेश दिया गया।