रांची। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के. राजू ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों के मुद्दे को लेकर गंभीर है और उनकी जायज मांगों के समाधान का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही छात्रों की सभी जायज मांगों का सकारात्मक समाधान निकलेगा। के. राजू सोमवार को रांची स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
के. राजू ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके माध्यम से छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाया गया और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत पर चर्चा तेज हुई है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश है कि शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार किया जाए और ऐसी प्रभावी व्यवस्था विकसित हो, जिससे प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने नीट परीक्षार्थियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि छात्रों की जायज मांगों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाई जाएगी।
छात्रों की समस्याओं पर सरकार से हुई वार्ता
के. राजू ने कहा कि उन्होंने झारखंड में आंदोलनरत छात्रों को भी अपना समर्थन दिया है। छात्र देश का भविष्य हैं और उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर छात्रों की समस्याओं के समाधान का मुद्दा उठाया गया है। सोमवार को भी समिति ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता की है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही छात्रों की मांगों पर सकारात्मक समाधान निकलेगा।
खान एवं खनिज विधेयक पर केंद्र को घेरा
के. राजू ने खान एवं खनिज (संशोधन) विधेयक, 2026 को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक को संसद में पारित करने से पहले राज्य सरकारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था। विशेषकर उन राज्यों से चर्चा जरूरी थी, जिनकी अर्थव्यवस्था खनिज संसाधनों और उपकर से मिलने वाले राजस्व पर काफी हद तक निर्भर है।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र सरकार ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे झारखंड सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने विशेष रूप से ‘मंईयां सम्मान योजना’ के माध्यम से महिलाओं को मिल रहे लाभ को प्रभावित करने का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि मंगलवार को पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक होगी। इसमें समसामयिक राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य के अधिकार और हितों की रक्षा के लिए मजबूती से संघर्ष करेगी।
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि खान एवं खनिज (संशोधन) विधेयक, 2026 संघीय ढांचे पर प्रहार है। राज्यों से पर्याप्त विचार-विमर्श और सहमति के बिना इस तरह का कानून लाना संघीय व्यवस्था की भावना के विपरीत है।
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि आंदोलनरत छात्रों के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई है और उम्मीद है कि छात्रों के हित में सार्थक एवं सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने विधेयक को झारखंड के आदिवासी-मूलवासी हितों के विरुद्ध बताया।
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कांग्रेस छात्रों की सभी जायज मांगों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से छात्रों की जायज मांगों को स्वीकार कर उनकी समस्याओं के समाधान की बात कही है।