पूर्वी सिंहभूम। जिले के मूलनिवासी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करते हुए यूजीसी बिल 2026 को शीघ्र लागू करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े लोग उपस्थित रहे और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज बुलंद की।
सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि यूजीसी बिल 2026 पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को अविलंब हटाया जाए, ताकि उच्च शिक्षा संस्थानों में लंबित सुधार प्रक्रियाएं आगे बढ़ सकें। प्रतिनिधियों का कहना था कि इस बिल के लागू होने से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रशासनिक पारदर्शिता, शैक्षणिक गुणवत्ता और सामाजिक प्रतिनिधित्व को मजबूती मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कानूनी अड़चनों के कारण कई महत्वपूर्ण सुधार योजनाएं रुकी हुई हैं, जिससे छात्रों और अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
संघ ने विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षित शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों को तत्काल भरने की मांग की। उनका कहना है कि लंबे समय से आरक्षित पद खाली पड़े हैं, जिससे सामाजिक न्याय की भावना प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है, लेकिन पद रिक्त रहने से यह उद्देश्य अधूरा रह जाता है।
प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसरों में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए ठोस नीति बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों को समानता, समावेशन और संवैधानिक मूल्यों का केंद्र बनना चाहिए। इसके साथ ही भारतीय न्याय व्यवस्था में एक स्वतंत्र आयोग के गठन की मांग भी उठाई गई, जो शिक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों की निगरानी कर सके।
प्रतिनिधिमंडल ने देशभर में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने तथा वर्ष 2027 में अनिवार्य रूप से देशव्यापी जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग भी प्रमुखता से रखी। उनका कहना था कि सटीक आंकड़ों के आधार पर ही प्रभावी नीतियां बनाई जा सकती हैं, जिससे सभी वर्गों को न्याय मिल सके।
भारतीय ओबीसी विचार मंच के कार्यकारी अध्यक्ष विजय यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगें नहीं मानी गईं तो चरणबद्ध तरीके से व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान मूलनिवासी संघ के जिला अध्यक्ष कपिल देव ठाकुर, मनोज गुप्ता, गौतम कुमार दास, हरेन्दर सहित संगठन के कई सदस्य उपस्थित रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन प्रतिनिधियों ने संकेत दिया कि उनकी मांगों को लेकर संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।
